Supreme Court ने ECI को चेताया—बिहार SIR (वोटर लिस्ट संशोधन) प्रक्रिया में illegality मिली तो रद्द हो सकती है

12 अगस्त 2025 को Supreme Court ने Election Commission of India (ECI) को चेतावनी दी कि बिहार में चल रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया में अगर गैरकानूनी तत्व पाए गए तो इसे रद्द किया जा सकता है।

सुनवाई और तर्क

Justice Surya Kant की बेंच में न्यायालय ने कहा कि ECI ने Aadhaar को नागरिकता के सबूत के रूप में स्वीकार न करने का निर्णय सही है। लेकिन अगर किसी तरह की अनियमितता मिलती है तो यह पूरी प्रक्रिया बहाल हो सकती है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ECI को सीमित प्रमाणपत्रों—जैसे Aadhaar, राशन कार्ड, वोटर ID—का मिलाजुला प्रयोग करते हुए सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

राजनीतिक और स्थानीय प्रभाव

बिहार में SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों की नाराज़गी पहले से है—यह SC की चेतावनी और आलोचनात्मक बहस को नया आयाम देती है। Buxar जैसे जिलों में voter list में बदलाव का सीधा असर राजनीतिक परिदृश्य पर हो सकता है।

स्थानीय प्रशासन में मान्यता, सुरक्षा, और चुनाव प्रक्रिया के प्रति विश्वास बनाए रखना चुनौती होगा।